इंडिया गठबंधन के तीन सौ से ज्यादा सीटों पर होगी आसान जीत, खुद को दोहराएगा 2004 का इतिहास

       इंडिया गठबंधन के तीन सौ से ज्यादा सीटों पर होगी आसान जीत, खुद को दोहराएगा 2004 का इतिहास

कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इस बार इतिहास रचने जा रहा है. न्यायपत्र, 2024 को भावी भारत की रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है. बीजेपी के दिशाहीन और दमनकारी शासन के दस साल से छाए मायाजाल को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है. 2024 का आम चुनाव अन्याय बनाम न्याय की लड़ाई बन गया है. 

भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहला मौका है, जब राजनीति को आर्थिक-सामाजिक न्याय से जोड़ा गया है. संसाधनों के एकाधिकार को तोड़ कर कतार के आखिरी आदमी को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जा रही है.  इस लड़ाई को नारों से जमीन पर लाने का काम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुआई में संभव हो सका है.

राहुल गांधी ने बीजेपी के तैयार किए जा रहे नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान के जरिए इस बदलाव की नींव रखी है. कन्याकुमारी से चलते वक्त किसी को आभास तक नहीं था कि सचमुच चंद साथियों के साथ शुरू हुई इस यात्रा को पूरादेश  अपनी यात्रा बना लेगा. सैंकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग जुड़ते चले गए. और अब करोड़ों का कारवां बन चुका है, जो अन्याय को समाप्त कर न्याय का राज स्थापित करने के लिए खड़ा हो चुका है.

प्रयागराज में राहुल गांधी ने एक युवा को कहा था- “मौर्या जी अब नीचे नहीं बैठना है, ऊपर बैठना है”. देेश के वंचित-दलित समाज तक राहुल गांधी का ये संदेश पहुंच चुका है. संसाधन विहीन समाज की ये लड़ाई कांग्रेस संसाधनों के बगैर लड़ रही है. पार्टी के खाते बंद कर दिए गए हैं. सारी संवैधानिक संस्थाएं बिक चुकी है. उसके पास सिर्फ सत्य,न्याय और जन का साथ है. राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे कहते हैं, जब सरकार,संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया के गूंगे-बहरे होने के कारण सीधे जनता की चौपाल में आना पड़ा. जनता अब सुनवाई कर रही है औऱ इस लड़ाई का असर अब ज़मीन पर देखने को मिल रहा है. मीडिया सत्ता से सवाल पूछना भले ही भूल चुकी है, लेकिन अब बीजेपी नेताओं से जनता जवाब मांग रही है.

राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता का जितना स्नेह मिल रहा है, उससे साफ है कि इस बार बदलाव तय है. इस बार धार्मिक भावनाओं को भुनाने की साजिश नहीं चलेगी और जनता अपना हक लेके रहेगी.

अगर आंकड़ों पर भी नज़र डाले तो साफ नज़र आता है कि इंंडिया गठबंधन के लिए इस बार तीन सौ पार करना लगभग तय हो चुका है. इसकी एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान,यूपी,  बिहार, झारखंड, दिल्ली और गुजरात की कुल 242 सीटों में से 211 बीजेपी गठबंधन को हासिल हुई थी. जो अब तक कि अधिकतम सीटें मानी जा रही है. इस बार इन सीटों के आधे होने के आसार समझे जा रहे है.

वहीं महाराष्ट्र, प.बंगाल, और कर्नाटक में भी कुल 118 सीटों में से बीजेपी को 84 सीटें बीजेपी को मिली थी. इन एक दर्जन राज्यों में बीजेपी की मिली सीटों को अब तक कि अधिकतम उपलब्धि माना जा रहा है. इन्ही राज्यों से बीजेपी गठबंधन कुल 295 सीटें लेकर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी थी.

कहना न होगा कि  2019 में पुलवामा हमले से आंदोलित जनता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के कारण ज़मीनी मुद्दे हवा हो चुके थे. वहीं,  इस बार बीजेपी को राम मंदिर, हिंदुत्व के मुद्दे से खासी उम्मीद है. लेकिन इस बार जनता भावना के आधार पर वोट करने के पक्ष में नहीं है. 

लोकहित-सीएसडीएस सर्वेक्षण से पता चला है कि 27 फीसदी मतदाता बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं. यानि सालाना दो करोड़ का मोदी सरकार का दिखाया सपना चूर-चूर हो चुका है.  

19 राज्यों में दस हजार लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में 23 फीसदी लोग महंगाई को लेकर भी परेशान नज़र आए और उन्होंने इसे अहम चुनावी मुद्दा बताया. कांग्रेस ने इलेेक्टोरल बांड से जोड़ कर जनता को बता दिया है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, उनके लिए कर्ज माफी हो रही है. उनसे चंदा लेेकर धंधा दिया जा रहा हैै. आर्थिक अपराधों से मुक्त किया जा रहा है. चुनाव सिर पर है और महंगाई एक बार फिर सिर चढ़ कर बोल रही है. लिहाजा इस बार बेरोजगारी और महंगाई की मार की वजह से मोदी सरकार के खिलाफ प्रबल सत्ताविरोधी लहर है.

यही वजह है कि कई राज्यों में बीजेपी प्रत्याशी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और चुनाव प्रचार करना तक मुश्किल हो रहा है. राष्ट्रीय मीडिया बीजेपी से मिल कर योजनाबद्ध तरीके से सांप्रदायिक मुद्दों को हवा देने की कोशिश कर रही है. लेकिन सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे हावी नज़र आ रहे हैं. 

वहीं कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 ने समाज से सभी वर्गों में उम्मीद जगाई है. पांच न्याय के साथ 25 गारंटी के जरिए कांग्रेस घर-घर अपनी पैठ बना रही है. गारंटी कार्ड में  युवाओं, महिलाओं, किसान और श्रमिकों को न्याय दिलाने की बात कही गई है. और घर-घर गारंटी कार्यक्रम से ये न्यायपत्र हर घर में पहुंचाया जा रहा है.

सबसे अहम बात ये है कि न्याय पत्र 2024 में हिस्सेदारी न्याय की बात कही गई है. जिसकी तहत सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती करने की गारंटी दी गई है. देश के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की इस गारंटी को पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग में नई उम्मीद के साथ देखा जा रहा है. आरक्षण सीमा हटाने और जनसंख्या के अनुपात में विकास के बजट की गारंटी को अब तक का सबसे क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है.

कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 ने भावी राजनीति की नई चौसर बिछा दी है. .ये न्याय पत्र अब देश की राजनीति की दिशा तय करेगा.